राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा २४ सै घण्टा खटिने श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ। ज्यानकै जोखिम मोलेर काम गर्ने यी कर्मचारीहरू आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित रहेको गुनासो गरेका छन्।
निकुञ्जभित्र जङ्गलको गहिराइमा ड्युटी गर्नुपर्ने उनीहरू बाघ, हात्ती लगायतका जङ्गली जनावरको उच्च जोखिमबीच काम गर्न बाध्य छन्। विशेषगरी रातको समयमा जङ्गलमा खटिँदा हरेक आवाज डरको संकेत हुने उनीहरूको अनुभव छ। कुनै पनि क्षण बाघ वा हात्ती जस्ता जङ्गली जनावरसँग सामना हुन सक्ने त्रासका बीच उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै आएका छन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रदेश अन्तर्गतका वनमा कार्यरत कर्मचारीको तुलनामा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटिने उनीहरूको जोखिम अझ बढी छ। जङ्गलको बीचमा एक्लै वा सानो टोलीमा खटिनुपर्ने, जङ्गली जनावरको निरन्तर खतरा रहने अवस्थाबीच पनि उनीहरूले सोही अनुसारको सुरक्षा र सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
न त उनीहरूको तलब पर्याप्त छ, न त स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमा, उचित बासस्थान जस्ता आधारभूत सुविधा नै उपलब्ध छन्। परिवारको भविष्य सुनिश्चित हुने कुनै व्यवस्था नहुँदा उनीहरू थप चिन्तित छन्।
विशेषगरी संघअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब न्यून रहेको र प्रदेशतर्फ कार्यरत कर्मचारीहरूको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। एउटै प्रकृतिको काम गर्दा पनि तलबमा असमानता हुँदा उनीहरू थप पीडित बनेका छन्।
श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूले समय–समयमा आफ्ना मागहरू अघि सारे पनि ती मागहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले उठाएका प्रमुख मागहरू यस प्रकार रहेका छन्:
१) श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रा.प.अन. तृतीय/चतुर्थ श्रेणीमा समायोजन गरियोस्।
२) रा.प.अन. द्वितीय श्रेणीमा पदपूर्तिको व्यवस्था खुल्ला ६०%, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा २०% र बढुवा २०% कायम गरियोस्।
३) बढुवाका लागि २० वर्ष सेवाअवधि राख्ने प्रावधान हटाई रा.प.अन. कर्मचारी सरहको व्यवस्था लागू गरियोस्।
४) स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरी रा.प.अन. सरह वार्षिक ग्रेड तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गरियोस्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार देशको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा यस्ता कर्मचारीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर उनीहरूको अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु भनेको संरक्षण प्रणालीकै कमजोरी हो।
यस सन्दर्भमा सरकारले केवल नीति निर्माणमा सीमित नभई व्यवहारिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। उचित तलब, सुरक्षा व्यवस्था, बीमा, आवास तथा सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध गराउनु उनीहरूको अधिकार भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यदि यस्ता मौन रक्षकहरूको अवस्था सुधार गर्न ठोस पहल नगरिएमा दीर्घकालीन रूपमा वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज व्यवस्थापनमा असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिई समस्या समाधानतर्फ कदम चाल्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
